प्रतिदिन मध्यप्रदेश करेंट अफेयर्स-08 अक्टूबर 2019

MP Daily Current Affairs Quiz-08 October 2019

Madhya Pradesh Current Affairs-Quiz/MCQ
UPSC/SSC/IBPS Exam/PCS Exam

01.मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा ब्रॉण्डेड होटल प्रोत्साहन नीति-2019 का अनुमोदन कब किया गया है:-
(a) 02 अक्टूबर 2019
(b) 03 अक्टूबर 2019
(c) 04 अक्टूबर 2019
(d) 05 अक्टूबर 2019

☀(d) 05 अक्टूबर 2019
 
♦ मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना के लिए ब्रॉण्ड्स को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए सतत् अनुदान उपलब्ध कराने की ब्रॉण्डेड होटल प्रोत्साहन नीति-2019 का अनुमोदन किया।

♦ ब्रॉण्ड्स को मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाली परियोजनाओं की संभावनाओं को देखते हुए ब्रॉण्ड हॉटल्स, ब्रॉण्ड रिसॉर्टस और ब्रॉण्ड हेरिटेज हॉटल्स श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

♦ मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने ब्राण्ड हॉटल्स की स्थापना पर इस तरह की नीति बनाई है।

02.मध्यप्रदेश संरक्षित वनक्षेत्रों के पास कितने कमरों के रिसोर्ट में बार खुल सकेंगे:-
(a) 10
(b) 05
(c) 08
(d) 15

☀(b) 05
 
♦ मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की 5 अक्टूबर 2019 को बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश के टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभयारण्यों के पास स्थिति छोटे रिसोर्ट में भी बार खुल सकेंगे।

♦ अब 10 की बजाय पांच कमरों वाले रिसोर्ट को भी बार का लाइसेंस दिया जा सकेगा। इसके लिए लाइसेंस फीस पांच लाख से घटाकर डेढ़ लाख कर दी है।

♦ रिसॉर्ट बार राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की सीमा से 20 किलोमीटर की सीमा में स्थित होना चाहिए।

5 अक्टूबर 2019 को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने जबलपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 14.7 एकड़ जमीन नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है।

♦ मंत्रि-परिषद ने मुंबई स्थित मध्यालोक भवन का संचालन एवं संधारण मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सौंपने का भी निर्णय लिया।

♦ सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के हितग्राहियों को दीपावली से पहले पेंशन और सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

03.अभी हाल ही में मध्यप्रदेश की किस नगर निगम द्वारा फ्लेक्स के बैनर-पोस्टर प्रतिबंधित किए गए हैं:-
(a) इंदौर
(b) जबलपुर
(c) भोपाल
(d) ग्वालियर

☀(a) इंदौर
 
♦इंदौर नगर निगम की 3 अक्टूबर 2019 को हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। इसके तहत निगम के सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि अब कोई भी संस्था या संगठन शहर में प्लास्टिक के बैनर-पोस्टरों का इस्तेमाल नहीं करेगा।

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अक्टूबर 2019